सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने आरक्षण मुद्दे को लेकर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौपा ज्ञापन

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बलौदाबाजार/khabar-bhatapara.in:-सर्व आदिवासी समाज बलौदाबाजार के प्रतिनिधि मंडल ने अनुसूचित जनजाति के 2011 मे हुये जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव मे आरक्षण को लागू करने मांग पत्र सौपा गया
सर्व आदिवासी समाज के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व नगरी निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2024 में आरक्षण का पालन करने बाबत निम्न बिन्दुओ lपर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण एवं आपत्ति दर्ज किया जाता है। (1) जनगणना के आंकड़े 2011 का माना जाए (2) यदि किसी कारणवश 2024 की जनगणना ओबीसी कर लिया जाता है तो आदिवासी समाज का भी जनगणना 2024 में होना चाहिए (3) जब तक 2024 की आदिवासियों गणना नहीं कराया जाता तब तक त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण पूर्व की भांति रखा जाए (4) पांचवी अनुसूची क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से बनाए गए नगरी निकायों में भी पेसा की तरह सभी अध्यक्ष पदों को आदिवासियों के लिए आरक्षित रखें एवं वार्ड पार्षदों की संख्या नियम अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा होना चाहिए।

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,इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश ध्रुव जिला अध्यक्ष भूपेंद्र ध्रुवंशी। जिला उपाध्यक्ष भानु ध्रुव, मनोहर मंडावी,जिला सहसचिव दशरथ ध्रुव,जिला कोषाध्यक्ष अभय लाल ध्रुव सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग जिला अध्यक्ष कामेश मांडवी, युवा प्रभाग जिला उपाध्यक्ष रवि ध्रुव, सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष रामायण ध्रुव,ब्लॉक उपाध्यक्ष कैलाश ध्रुव सचिव संजीव ध्रुव, समाजसेवी दया राम ध्रुव प्रमुख रूप से उपस्थित रहे!